Tuesday, November 24

बड़ा फैसला झारखण्ड सरकार ने केंद्र के इस आदेश को नहीं करेगा लागू , लॉकडाउन में नहीं मिलेगी छूट

लॉक डाउन की अवधि में कुछ खास सेक्टर के प्रतिष्ठानों को खोलने के भारत सरकार के गृहमंत्रालय के सुझाव को झारखंड में लागू नहीं किया जाएगा। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ते दायरे को देखते हुए राज्य सरकार ने यह कड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमं सोरेन ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में स्पष्ट कहा कि मौजूदा परिस्थिति में हमनें केंद्र सरकार के फैसले को लागू न करने का निर्णय लिया है। राज्य में संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, ऐेसी स्थिति में तीन मई तक यथावत स्थिति बनीं रहेगी। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि पूर्व में आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी जिन दुकानों को रियायत दी गई थी, वे खुली रहेंगी।

मुख्यमंत्री ने हिंदपीढ़ी समेत रांची के अन्य संवेदनशील क्षेत्रों को सीआरपीएफ की निगरानी में रखे जाने की बात भी कही। कहा, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जो रहे कोरोना संक्रमित लोगों का जुड़ाव कहीं न कहीं, हिंदपीढ़ी से रहा है। हालातों को देखते हुए हमने हिंदपीढ़ी क्षेत्र को सीआरपीएफ की निगरानी में रखने का निर्णय लिया है। वहां पूरी तरह से आवाजाही पर रोक रहेगी। इतना ही नहीं रांची सीमाओं को पूरी तरह से सील किया जाएगा, बाहर से आवाजाही पर राेक रहेगी। इसके लिए पुलिस बल की तैनाती की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि आगे जहां-जहां आवश्यकता महसूस होगी वहां सीआरपीएफ की तैनाती की जाएगी। इसके लिए मुख्य सचिव और डीजीपी को निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अफसरों को यह भी निर्देश दिया गया संदिग्ध संक्रमण वाले क्षेत्र की कड़ी निगरानी की जाए और वहां जांच का दायरा बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि तीन मई के बाद भारत सरकार का जो दिशा-निर्देश होगा उसकी समीक्षा कर आगे आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री से वीडियो कांफ्रेंसिंग के बाद मुख्यमंत्री पत्रकारों से मुखातिब थे। हालांकि वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान झारखंड को एक बार फिर अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला।

जांच के दायरे में होगा विस्तार

मुख्यमंत्री ने राज्य में जांच के दायरे को बढ़ाने की बात कही है। एक प्रशन के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच हो। अगर राज्य की सवा तीन करोड़ जनता की भी जांच की आवश्यकता पड़े तो कराई जाएगी, तभी हमारा प्रयास सफल होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की कार्ययोजना तैयार की जा रही है, ताकि लॉक डाउन की अवधि में गरीबों की आय सुनिश्चित हो सके। प्रधानमंत्री ने भी वीडियो कांफ्रेंसिंग में आर्थिक सुधारों को लेकर कुछ सुझाव दिए हैं। कहा, गरीब, किसान व मजदूरों की आय बढ़ाने वाले सुझावों का हमारी सरकार पूरा समर्थन करेगी।